राज्य सरकार ने अपने बजट में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और समाज में बढ़ते अपराधों से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रवधान किए हैं। रोजाना ठगी के मामले बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए पांच नए साइबर रेंज थाना खोलने की घोषणा की गई है। इससे पहले भी बजट में पांच थानों को खोलने की घोषणा की गई है। वहीं, ओडिशा से छत्तीसगढ़ के रास्ते गांजे की बड़ी तस्करी दूसरे राज्यों के लिए हो रही है। इसके अलावा मादक पदार्थ अफीम, चरस, ड्रग सहित अन्य नशे का सामान पहुंच रहा है। इसे रोकने के लिए 10 जिलों में एंटी नारकोटिक्स सेल का गठन किया जाएगा। इससे अपराधियों को पकड़ने में मदद मिलेगी।

यहां खुलेंगे पांच रेंज थाने

पांच नए साइबर थाने बलौदाबाजार-भाटापारा, धमतरी, महासमुंद, जांजगीर-चांपा और जशपुर में खोले जाएंगे। साइबर अपराधों से निपटने के लिए विशेषत: साइबर फारेंसिक शाखाओं को नवीनतम उपकरणों और साफ्टवेयर से लैस किया जाएगा।

एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन

ड्रग्स जैसे गंभीर सामाजिक मुद्दे से निपटने के लिए 10 जिलों में रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जशपुर, राजनांदगांव और कोरबा में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन करने के लिए तीन करोड़ रुपये का प्रवधान किया है। ड्रग्स के बढ़ते कारोबार और इसके प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए है। इसमें एक अलग से टीम होगी जो छोटे तस्करों के जरिए सप्लाई करने वालों तक पहुंचेगी, ताकि तस्करी रोकी जा सके।

भारत रक्षित वाहिनी और पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण

राज्य पुलिस बल को और मजबूत करने के लिए नई भारत रक्षित वाहिनी के गठन की घोषणा की है। इसके लिए 39 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है, पुलिस बल के सशक्तीकरण और नई चुनौतियों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

विशेष ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) का गठन

विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकार ने एनएसजी के तर्ज पर एक आधुनिक और सुसज्जित विशेष आपरेशन ग्रुप (एसओजी) के गठन का निर्णय लिया है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में त्वरित कार्रवाई करेगा। इसके लिए अलग से ट्रेनिंग भी दे जाएगी। जवानों को तैयार किया जाएगा।

औद्योगिक सुरक्षा के लिए एसआईएसएफ

औद्योगिकीकरण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार ने औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (एसआईएसएफ) के गठन की घोषणा की है। इसके लिए पांच करोड़ रुपये का बजटीय प्रवधान किया गया है। इसके लिए अलग से नियुक्ति होगी। औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए तैनाती की जाएगी।