नई दिल्ली । कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। सूरत कोर्ट ने मानहानी मामले में राहुल को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद से ही उनकी लोकसभा सदस्यता को लेकर आशंका थी। राहुल की सदस्यता रद्द होने पर कांग्रेस सरकार पर हमलवार है। वहीं, भाजपा कह रही है, कि ओबीसी समाज को गाली देने की वजह से सजा हुई है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता भूपेंद्र यादव ने कहा कि क्या एक पूरे समाज को चोर बोल सकते हैं? क्या कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए छोटे और ओबीसी समाज का अपमान करना और माफी भी न मांगना ही अभिव्यक्ति की आजादी है। गाली देने में और आलोचना करने में अंतर है।
केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि वे ओबीसी समाज को गाली देने का काम कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें सजा हुई। भाजपा सांसद विनोद सोनकर ने कहा कि यह कोर्ट का आदेश है, इस सभी को मानना ​ चाहिए। कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया। चुनाव के समय जिस तरह से उन्होंने एक समुदाय का अपमान किया। उन्होंने कहा कि इससे पूरे देश में एक अच्छा संदेश गया है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि स्पीकर को अधिकार है कि वे ऐसी स्थिति में किसी सांसद को अयोग्य घोषित कर सकते हैं। सूरत ज़िला अदालत के फैसले के बाद ये निर्णय लेना बहुत जरूरी था, स्पीकर ने उचित फैसला लिया है। 
वहीं, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करना मोदी सरकार की प्रतिशोध की नीति का उदाहरण है। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की लोकप्रियता बहुत बढ़ी है और मोदी सरकार को यही हजम नहीं हो रहा। उन्हें लग रहा है कि राहुल गांधी का मुंह बंद करना होगा क्योंकि अगर उन्हें बोलने दिया गया, तब बीजेपी सरकार से बाहर हो जाएगी।

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